ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ .
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
*ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ - ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਨੀ*
*ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ*
*1942 ਦੇ ਮਹਾਨ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਮਿਨੀ ਸਕਤਰੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਕੌਮੀ ਆਮ/ਸਨਅਤੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ-ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਖ਼ਤ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 8 ਅਤੇ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ C2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 42,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵੀ ਬੀ-ਗਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਨ.ਐਮ.ਪੀ 2.0 ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਆਈ.ਐਲ.ਓ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 87, 98, 177, 189 ਅਤੇ 190 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੀਆ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ,ਸੋਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਢਾਣੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ,ਡਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਤਿੰਦਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਐਕਟੂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਬਨ ਕੁਮਾਰ,ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਹੱਨਨਮੁੱਲਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 1936 ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਝੱਜ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟੀਯੂਸੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਮੋਲਡਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਹੰਬੜਾ ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ ਭਰੋ ਦੇ ਹੋਕੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
