ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬਣੇਗਾ ਮਾਹੌਲ?


ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪਰ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੇ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। 
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਪਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2027 ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਪਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ‘ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ’ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ 2027 ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2027 ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ’ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇਗੀ।
ਆਖ਼ਿਰ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।