ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ (Armed Forces) ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

PPSC ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਊਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਲਿਊਟਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਊਟਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (Permanent Commission) ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ (ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੈਂਕ) ਅਤੇ ਕਰਨਲ/ਲਿਊਟਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦੇ 25 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ (Headquarters) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST) ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬਚੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।