ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ, ਇਸ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂ ਕੌਣ..? ਬੈਨੀਪਾਲ,ਕੌੜੀ 

ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਅੱਗੇ 


ਖੰਨਾ, 19 ਜੂਨ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ )--ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਰੀਬ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ �" ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ/ਪਟਵਾਰੀ ਜਰੀਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਨਾਮਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ  ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ  ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ  ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ  25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨਾਲ ਆਊ ਤੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
    ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪਏ।
   ਬੈਨੀਪਾਲ ਤੇ ਕੌੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋਂ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।