ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ  ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ, ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ (ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਵਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘X’ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਐੱਲਜੀ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੁਲੀਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ, ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਸਮੇਤ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਲਜੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ