CM ਮਾਨ ਨੇ 523 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਕਿਹਾ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਤ ਭਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 67,563 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ*

*ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

* ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 67,563 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ; ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ); 16 ਜੂਨ:

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 523 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 67,563 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਪਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 67,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 990 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿ ਆਈਟੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ 84,000 ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪੀਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ 84,000 ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 97 ਫੀਸਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 400 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਵਜੋਂ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 900 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 2,356 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਟ, ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।”