ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ .
ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ) :ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ/ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ.ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ.ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਵਰ/ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਪਨ ਭਨੋਟ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ ਸ਼ਾਖਾ, ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ.ਸੈੱਲ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ) ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।