*ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਲਾਵੇਗਾ ਧਰਨੇ*

*ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੰਗ*

*ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਈਆ ਜਾਣ*


*ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਐਸਕੇਐਮ*

*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਨਿਗੂਣਾ - ਐਸਕੇਐਮ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ - ਐਸਕੇਐਮ* 

ਲੁਧਿਆਣਾ 22 ਮਈ (ਇੰਦਰਜੀਤ) - ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਫੇਸ ਅੱਠ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਈਆ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 2 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ-2+50% ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ-2+ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੇਬਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕੈਟਲਫੀਡ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹਮਾਇਤ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ,  ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ, ਲਖਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਲ੍ਹੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਕੇ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।