ਹਰਦੀਪ ਐੱਸ ਪੁਰੀ           

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2025 ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ - ਲਗਾਤਾਰ, ਹਫ਼ਤਾ-ਦਰ-ਹਫ਼ਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ- ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 2025 ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਜੀਡੀਪੀ ਲਗਭਗ 4.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੁਅਰਜ਼ ਨੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਬੀਬੀਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਕਰੋ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਗੈਟ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫੋਰਮਾਂ ਤੱਕ, ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਓਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।   

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 2024-25 ਦੌਰਾਨ  825.25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਕਨੈਕਟ ਈ-ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ (ਟੀਆਈਏ) ਪੋਰਟਲ, ਜੋ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2025 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ,  ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ (ONDC) ਨੇ 3.26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (GeM) ਦਾ ਸੰਚਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 16.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 7.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 139 ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 47,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ 4,458 ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ 8.29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਪੋਰਟਲ ਨੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 71 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2025 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪੈਮਾਨੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ  ਹਨ। 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।       

ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਪਯੋਗੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।            

ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 95% ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 70% ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਐਕਟ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ 2025 ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਕਾਰਗੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 2025 ਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ; ਨਿਯਮ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀਆਂ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 69,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗੋ ਮੁੱਲ ਨੂੰ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੋਖਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਯਮ 2025 ਨੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੀਜ਼ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖੋਜ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਐਕਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 0.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਬਲਾਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।

ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 2025 ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 2033 ਤੱਕ 5 ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਲੂ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ, ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਸੰਘਣੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 2025 ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਟਿਕਾਊ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

(ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)