ਨਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

 

 

ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ।

 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ: ਨਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਦੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ 2026 ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੱਸਿਆ – ਇਹ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24,41,781 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,14,885 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 49.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 33.50 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੀ 9.37 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 47.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

 

ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇਤ੍ਰੀ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ

‘ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇਤ੍ਰੀ ਅਭਿਆਨ’ ਮਹਿਲਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਮਹਿਲਾ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਰਭੈ ਰਹੋ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਨਿਰਭੈ ਰਹੋ’ ਨਿਰਭਿਆ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ – ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਾਹਕ ਬਣੇਗੀ।

ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2026 ਤੋਂ 2031 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 4.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਜੋ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹੀ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਰੋਤ ਮਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ – ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ

‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਤਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮੰਚ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਸਮੇਂ (ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 1.6 ਕਰੋੜ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਥੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟੀਚਾ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਪੇਸਾ ਰੈਂਕਿੰਗ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਾਲ 2024–25 ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ) ਐਕਟ, 1996 (ਪੇਸਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਵਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਫ਼ਰੰਟ ਰਨਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ; ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਪਰਫੌਰਮਰ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਅਸਪਾਇਰਿੰਗ'  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਸ ਪੇਸਾ ਰਾਜਾਂ – ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ – ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੇਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭਾਸਾਰ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਾਸਨ: ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ 'ਸਭਾਸਾਰ' ਹੁਣ 23 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1,11,486 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ – ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ: ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ 3.30 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 3.13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਦਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 2022-23 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1.62 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਸਿਰਫ਼ 2025-26 ਵਿੱਚ 45.24 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.15 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 954 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047: ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ

‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ – ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ, 23 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇਤਰੀ ਅਭਿਆਨ – ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

 

(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)

 

***