-ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਵਪਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਖਮ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਂਹ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਲਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ‘ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 55-60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਓਦੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 29 ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਉਚਿੱਤ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 640 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਬਚਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਿਕਊਰਿਟੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੋਰਡ’ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 9,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 250 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ERDAI) ਨੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ  ਜੋਖਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਥਾਂ 33% ਗ੍ਰੀਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ 1.2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ "ਚਿੱਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਵਾਈਟ ਕੈਟੇਗਿਰੀ)" ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ’ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ‘ਨਿਯੰਤਰਣ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1908, 1925 ਅਤੇ 1958 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟੀ ਹੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।

ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (QCOs) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਉੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੁਣ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਉੱਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਦ ਰਿਤੂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ (ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਨੇਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲਣ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਧੀਸ਼ਠਾਨ ਐਕਟ’ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ UGC, AICTE, ਅਤੇ NCTE ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਇੱਕੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗੇਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਖ਼ਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ  ਮਜ਼ਬੂਤੀ  ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਲ 2025 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਿਰਨਾਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ- ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ।

 

(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਜੀ  20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਨ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)